भारतीय शिक्षण क्षेत्रात अनेक बदल होत आहेत. Digital India चे वारे वाहत आहेत. कोरोनामुळे शिक्षणात इंटरनेटचा वापर वाढला आहे. खाजगी शाळांव्यतिरिक्त, सार्वजनिक शाळांनी देखील हे बदल आत्मसात करण्याचा प्रयत्न केला आहे; तथापि, कोणतीही प्रगती झालेली दिसत नाही. शिक्षण विभागाच्या अहवालानुसार सार्वजनिक शाळांमध्ये आणखी काही महत्त्वपूर्ण बदल आवश्यक आहेत. विशेष म्हणजे, संगणक आणि इंटरनेटच्या गरजेवर भर देऊनही, 90% सार्वजनिक शाळांमध्ये अजूनही संगणक नाहीत. ‘टीव्ही 9 हिंदी’ने याबाबत वृत्त दिले आहे.
Digital India चे स्वप्न साकार होण्यास बराच काळ लागेल. कारण देशाची पुढची पिढी हे करू शकली नाही तर हे स्वप्न पूर्ण होणार नाही. सरकारी शाळांनी पुढाकार घेतला पाहिजे; तरीही 90% सार्वजनिक शाळांमध्ये अद्याप संगणक नाहीत आणि 66% मध्ये अद्याप इंटरनेटची सुविधा नाही. शिक्षण मंत्रालयाने नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात ही माहिती देण्यात आली आहे.
इंटरनेट आणि संगणकाच्या बाबतीत थोडीशी प्रगती झाली असली तरी, सार्वजनिक शाळा पूर्वीच्या तुलनेत आता चांगल्या आहेत, असे अहवालात म्हटले आहे. वाचनालय, वीज सुविधा, क्रीडांगण या बाबतीत शाळा स्वयंपूर्ण आहे. देशात १.४९ दशलक्ष शाळा आहेत. या शालेय ग्रंथालयांमध्ये एकत्रितपणे १.०६ अब्ज पुस्तके आहेत. याचा अर्थ प्रत्येक शाळेत सरासरी 713 पुस्तके. ८७% शाळांमध्ये ग्रंथालय आणि वीज सुविधा आहेत, तर ७७% शाळांमध्ये क्रीडांगणे आहेत. सर्वाधिक कॅम्पस असलेल्या राज्यांच्या यादीत पंजाब अव्वल आहे. त्या राज्यात ९७.५ टक्के शाळांमध्ये खेळाची मैदाने आहेत. दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा आणि गुजरात या पातळीच्या खाली आहेत. दिल्लीतील 96.5%, महाराष्ट्रात 93.1%, हरियाणात 89.9% आणि गुजरातमधील 88.2% शाळांमध्ये क्रीडांगणे आहेत.
देशातील केवळ 10% शाळांमध्ये संगणक प्रयोगशाळा आहेत. केवळ 34% शाळांमध्ये इंटरनेट सुविधा आहे, तर 17% शाळांमध्ये प्रोजेक्टर आहेत. शैक्षणिक सुविधांची ही स्थिती असली, तरी शाळांच्या इमारती आणि स्वच्छतागृहांची स्थितीही तितकीशी चांगली नाही. 1.4 दशलक्ष शाळांपैकी फक्त 1.398 दशलक्ष शाळांमध्ये मुलींसाठी शौचालये आहेत. ७९,००० शाळांमध्ये मुलींसाठी स्वच्छतागृहे नाहीत. यातील 50% शाळा आसाम, तेलंगणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आणि ओडिशा येथील आहेत. भारतातील लोकांचा मोठा भाग अजूनही ग्रामीण भागात राहतो आणि सार्वजनिक शाळांमध्ये शिकतो. त्यामुळे सरकारी शाळांनी अनेक सुधारणा केल्या असल्या तरी त्या अपेक्षेपेक्षा कमी आहेत.