Ladli Lakshmi Yojana: महिला सक्षमीकरणाच्या दृष्टीकोनातून केंद्र आणि राज्य सरकारद्वारे अनेक कार्यक्रम राबवले जातात. हे कार्यक्रम पुरुषांच्या बरोबरीने महिलांना पुढे जाण्यासाठी डिझाइन केलेले आहेत.
मध्य प्रदेशात प्रचलित लाडली लक्ष्मी योजनेचा उल्लेख केला पाहिजे. या योजनेंतर्गत मुलींना जन्मापासून ते शिक्षित आणि लग्न होईपर्यंत सरकार आर्थिक मदत करते.
आजही अनेक कुटुंबांना मुलीच्या शिक्षणाची आणि तिच्या जन्मानंतर लग्नाची चिंता असते. महिला आणि मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी सरकारी योजनांचा चांगला उपयोग होताना दिसतो.
मध्य प्रदेश सरकार अशा काही कल्याणकारी योजना राबवत आहे. मुलींचा जन्म, शिक्षण आणि लग्न होईपर्यंत त्यांना आर्थिक पाठबळ दिले जाते. लाडली लक्ष्मी योजना असे या योजनेचे नाव आहे. या योजनेंतर्गत मुलींच्या जन्मासाठी, शिक्षणासाठी आणि लग्नासाठी सरकार पालकांना आर्थिक मदत करते. या परिस्थितीचा फायदा सहज घेता येतो.
लाडली लक्ष्मी योजना काय आहे?
या योजनेंतर्गत एकदा मुलगी जन्माला आल्यावर मध्य प्रदेश सरकार 11,000 रुपयांची आर्थिक मदत करेल. मुलींचे शिक्षण सुरू होताच नावनोंदणी केल्यावर त्यांना 5,000 रुपये दिले जातात. 6 वी, 9 वी, 10 वी आणि 12 वी मधील मुलींना 5000 रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते.
लग्नात एक लाख रुपये मिळतील
मुलगी 21 वर्षांची झाल्यानंतर, सरकार लग्नानंतर मुलीच्या कुटुंबाला 100,000 रुपयांची आर्थिक मदत देते. जर एखाद्या मुलीचे वय 21 वर्षापूर्वी लग्न झाले असेल तर ती योजनेचा लाभ घेऊ शकत नाही. जर एखाद्या मुलीने कधीतरी शाळा सोडली तर तिला आर्थिक मदत दिली जात नाही. मध्य प्रदेश सरकारने 2007 मध्ये ही योजना पहिल्यांदा लागू केली होती. त्यानंतर हा कार्यक्रम इतर राज्यांमध्येही सुरू करण्यात आला आहे.
यांना या योजनेचा फायदा होऊ शकतो
मध्य प्रदेश सरकारने लागू केलेल्या लाडली लक्ष्मी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही अटी आहेत. मुलीचे पालक मध्य प्रदेशातील रहिवासी असावेत. जर पालक आयकर भरणारे असतील तर त्यांना या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही.
असा अर्ज केला जाऊ शकतो
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी, लाभार्थ्यांनी मुलीशी संबंधित रुग्णालयाची कागदपत्रे आणि शिधापत्रिका प्रदान करणे आवश्यक आहे. योजनेत सहभागी होण्यासाठी अंगणवाडी सेविकांशी संपर्क साधावा. अर्ज सार्वजनिक सेवा केंद्राच्या कार्यक्रम कार्यालयात किंवा कोणत्याही इंटरनेट कॅफेमध्ये भरले जाऊ शकतात. त्यानंतर तुमचा अर्ज कार्यक्रम कार्यालयाकडे मंजुरीसाठी पाठवला जाईल.
सर्व अर्जांची पडताळणी झाल्यानंतर अर्ज पाठवले जातील. अर्ज स्वीकारल्यानंतर, सरकार मुलीला 1 लाख ते 43,000 रुपयांचे प्रमाणपत्र देईल. अलीकडेच सरकारने मदत देयके वाढवली आहेत. योजनेंतर्गत सुरुवातीला 1 लाख 18,000 रुपयांची प्रमाणपत्रे दिली जात होती; मात्र आता त्यात वाढ करण्यात आली आहे.